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जैन तीर्थों व संतों का संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक : म. प्र. में जैन कल्याण बोर्ड गठन करने की मांग


मध्य प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन कर जैन संतों के चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन और संत विहार में सुरक्षा का वायदा पूरा करने की मांग विश्व जैन संगठन एवं सकल जैन समाज शिवपुरी ने मध्य प्रदेश शासन से की है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश भाजपा के संकल्प पत्र में जैन कल्याण बोर्ड के गठन, जैन संतों के चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन और विहार में सुरक्षा का आश्वासन दिया था। पढ़िए मनोज जैन नायक की रिपोर्ट….


शिवपुरी। मध्य प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन कर जैन संतों के चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन और संत विहार में सुरक्षा का वायदा पूरा करने की मांग विश्व जैन संगठन एवं सकल जैन समाज शिवपुरी ने मध्य प्रदेश शासन से की है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश भाजपा के संकल्प पत्र में जैन कल्याण बोर्ड के गठन, जैन संतों के चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन और विहार में सुरक्षा का आश्वासन दिया था। जिसे सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। जिससे जैन समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है।

गठन अतिआवश्यक

विश्व जैन संगठन के कार्यकारिणी सदस्य सलेकचंद जैन एवं सकल जैन समाज महापंचायत शिवपुरी के अध्यक्ष दिनेश जैन, कार्याध्यक्ष महेन्द्र जैन भैयन ने बताया कि जैन धर्म भारत का अल्पसंख्यक धर्म है और जैन तीर्थो पर अतिक्रमण व अनिधिकृत कब्जे लगातार हो रहे हैं। साथ ही जैन संतों पर भी आए दिन हमले व अनर्गल टिप्पणी की जाती हैं। मध्य प्रदेश में जैन तीर्थों व संतों का संरक्षण और संवर्धन हेतु जैन कल्याण बोर्ड का गठन अतिशीघ्र होना आवश्यक है। आकाश जैन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विश्व जैन संगठन ने कहा कि आषाढ़ माह से जैन मुनिराजों का चार माह का चातुर्मास प्रारंभ हो जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द राज्य स्तरीय आदेश जारी कर जैन संतों के चातुर्मास के लिए प्रत्येक शहर, गांव, कस्बे में भूमि आवंटन कर संकल्प पत्र का वायदा पूर्ण करें। विश्व जैन संगठन एवं सकल जैन समाज महापंचायत समिति शिवपुरी की आयोजित अतिआवश्यक सभा में समस्त कार्यकारिणी ने मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का अतिशीघ्र गठन कर जैन संतों के चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन और संतों के विहार में सुरक्षा प्रदान हेतु आदेश जारी किए जाएं।

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