सारांश

देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आगामी 20 जनवरी, शुक्रवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज के सानिध्य में धरियावद के श्री कुंथु सागर दिगंबर जैन नसियां जी मंदिर में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे ।

प्रात:काल में अभिषेक,सांयकाल में भक्तामर स्त्रोत

विविध धार्मिक कार्यक्रमों की ऋंखला में, प्रात: 7:30 बजे जिन पंचामृत अभिषेक एवं भगवान आदिनाथ की वृहद् शांतिधारा होगी । तत्पश्चात आदिनाथ भक्तामर स्त्रोत विधान का आयोजन और 51 निर्वाण लड्डू (3 विशाल लड्डू) चढ़ाए जायेंगे। सन्ध्याकाल में भक्तामर स्तोत्र विधान (दीपक से) सायं 7:15 बजे प्रारंभ किया जायेगा और भव्य आरती की जाएगी।

स्थानीय नेताओं का कहना है कि “पारसनाथ असल में आदिवासियों के परम देव मरांग बुरु का स्थान है ।”

आदिवासी संगठन  आदिवासी सेंगेल अभियान ने पारसनाथ पहाड़ पर दावा ठोकते हुए कहा है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल आदिवासियों के मरांग बुरू यानि सर्वोच्च देवता का स्थान है । इसीलिए पारसनाथ धाम को आदिवासियों के हवाले किया जाना चाहिए । इस तरह मांग करने वालों में आदिवासी सेंगल के नेता और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू हैं जिन्होने अपनी मांग के समर्थन में बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात चेतावनी दे दी है। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी नेता 17 जनवरी को 5 राज्यों के आदिवासी इलाक़ों में धरना आयोजित करने की बात कह रहे हैं ।
श्रीफल जैन न्यूज़ का मत– जैन समाज रणनीति से करे काम 
ये बात सही है कि जैन समाज के आंदोलन का असर सरकार के फैसले में दिखा है । अगर पर्यटक गतिविधियां बंद करने का आदेश आया है तो इसे जैन समाज के हक में बड़ा कदम कहा जा सकता है । लेकिन अब सवाल यह है कि अपने इस पावन स्थान को कैसे हम बचा सकते हैं । गिरिनार जी में क्या हुआ सब जानते हैं । ऐसे में श्रीफल जैन न्यूज़ समाज के सुधी वर्ग से अपील करता है कि वो इस मामले में विधि सम्मत ही बात करें । ये बात सही है सम्मेद शिखर जी का गौरव हमारी सांसों में बसता है । लेकिन अगर इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने कुछ और दावा किया तो सम्मेद शिखर और पारसनाथ पहाड़ियों को लेकर नया विवाद शुरु हो जाएगा । जैन समाज अपने आप में समर्थ और सक्षम है । हम स्थानीय लोगों को रोजगार देते रहे हैं । जैन संस्थाओं को वहां उसी रूप में काम करना चाहिए जैसे कर्नाटक में हेगड़े जी ने किया है । स्थानीय लोगों से बैर मोल लेकर हम अपने श्रद्धास्थल को कायम नहीं रख सकते, ये कड़वा सच हमें स्वीकारना होगा । जैन-आदिवासी मित्र परिषद जैसे नाम की संस्थाओं के जरिए दोनों समुदाय के लोगों को सम्मेद शिखर जी की पवित्रता के लिए एक मंच पर लाना होगा । सिर्फ प्रशासन और सरकारी आदेशों के डंडे से हम अपने धर्मस्थल को सुरक्षित नहीं कर सकते । जब स्थानीय खुद यहां के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास से जुड़ जाएंगे तो अपने आप बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे । हमें इस मुद्दे पर जैन समाज के भीतर और अजैन समाज में हो रही राजनीति पर पैनी नज़र रखनी होगी । अन्थया दिखती हुई बात यह है कि हमारे तपस्वियों की निर्वाण स्थली विवादों में घिर गई है और अगर समझदारी से काम नहीं किया तो हम जैन अपनी विरासत को बचाने पाएंगे या नहीं, इस पर संशय खड़ा हो गया है –

दीपक जैन, श्रीफल जैन न्यूज़

सारांश

सम्मेद शिखर पर पूरे देश में जैन समाज चर्चा कर रहा है । हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों की तपोभूमि पर अगर किसी तरह का संकट आएगा , तो चर्चा अवश्यंभावी है । लेकिन सवाल यह है कि सम्मेद शिखर के लिए वो अकाट्य तर्क किसके पास हैं ? क्योंकि ऐसे मुद्दों में भावनाओँ के साथ तर्कों से बड़ा काम होगा । यही तर्क, समाज को इस मुहिम में जीत दिलाएगा ? वॉट्सएप पर यहां-वहां फार्वर्ड हो रहे मैसेज के बजाए श्रीफल जैन पर भरोसा कीजिए क्योंकि हम लाए हैं सम्मेद शिखर पर एक विश्वसनीय तार्किक चर्चा …जहां भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री नागपुर से श्री संतोष जैन , दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय नेता इंदौर से हंसमुख लाल जैन, दिगम्बर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदयपुर से श्री राजेश शाह से हमने क्रांफेसिंग से सीधा संवाद किया । देखिए और पढ़िए पूरी परिचर्चा …

सम्मेद शिखर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़े मेहमानों ने संयुक्त रूप से चिंता जताई कि जैन समाज का पावन तीर्थ आज सरकार की नीतियों के चलते संकट में आ रहा है । इसे लेकर जैन समाज भ्रम की स्थिति में हैं क्योंकि सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही । केन्द्र और राज्य सरकार के बीच ये मामला कभी पर्यटन विभाग, कभी वन विभाग के बीच उलझ रहा है, कभी श्रद्धालूओं और स्थानीय लोगों के बीच उलझन पैदा कर रहा है और तो कभी वॉट्सएप पर आधी-अधूरी जानकारियों से अनावश्यक भय और अनिष्ट की आशंकाएं पैदा कर रहा है । असल में सभी को ये समझना होगा कि झारखंड के गिरिडीह में बनी ये पहाड़ी जैन समाज के लिए तो महान तपोभूमि है लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी ये अलग महत्व रखता है । ऐसे में कैसे संतुलन बनेगा, ये तय करना होगा । न श्रद्धालू रूकेंगे और न ही स्थानीय निवासियों को रोका जा सकता है । ऐसे में, सरकारें पर्यटन और ईको सेंसेटिव जोन जैसे नए-नए प्रोजेक्ट ला रही है । जबकि होना यह चाहिए कि इसकी धार्मिक मान्यता और आस्था देखकर इसे जैन समाज का धार्मिक केन्द्र घोषित कर देना चाहिए । परिचर्चा में भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री नागपुर से श्री संतोष जैन जी ने सम्मेद शिखर-पारसनाथ तीर्थ धाम से जुड़े एतिहासिक तथ्यों की बात सामने रखी । संतोष जी ने कहा कि ये दो सौ,ढ़ाई सौ साल पहले से चला आ रहा मामला है । श्वेताबंर-दिगम्बर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है । सम्मेद शिखर जी में हमारी व्यथा यह है कि राजा पालगंज ने आनंद-कल्याण जी ट्रस्ट को बेचा था । इसका संचालन श्वेताबंर जैन समाज के पास है । 16 हजार एकड़ में फैला ये पहाड़ बेचते वक्त राजा ने कहा था कि सम्मेद शिखर के टोंक सेलेबल नहीं हैं ।

जब 1958-59 में जब बिहार लैंड एक्ट आया तो सरकार ने पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया । सम्मेद शिखर को लेकर एक मामला श्वेताबंर और सरकार के बीच का है । यहां को लेकर एक बार राज्य हाईकोर्ट ने कहा कि ये दिंगबर और श्वेताबंरों की कमेटी बनाकर मैनेजमेंट करना चाहिए । 200 साल से जैन श्वेतांबर कमेटी इसका संचालन कर रही है । 1984 में बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया । जिसमें इस पहाड़ को वाइल्ड लाइफ घोषित किया गया । साढ़े 6 हजार हैक्टर में से साढ़े चार हजार एकड़ की जमीन वाइल्ड लाइफ घोषित हो चुकी है । इसके बाद 2019 में झारखंड सरकार की ओर से एक नया नोटिफिकेशन निकला और हमारी आस्था की पहाड़ी को ईको ट्यूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की बात कही गई । जिसमें प्रमुख रूप से पांच प्रावधान थे । जिसमें टोंक से एक किलोमीटर की परिधि को छोड़कर कोटेज,रिसोर्ट,इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती है । जैन समाज का कहना है कि हमारा 2 हजार हैक्टर या एक किमी का ही नहीं, पूरे साढ़े छह हजार हैक्टर का मामला है क्योंकि जैन श्रद्धालू पूरे साढ़े छह हजार एकड में फैले वंदना मार्ग की परिक्रमा करते हुए शिखरजी पर आता है । हम अपनी जमीन को लेकर आश्वस्त हो जाएं फिर झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करेंगें कि पहाड को वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी या पूरी तरह तीर्थ क्षेत्र के रूप में घोषित करें । परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि समन्वय समिति की ओर से नोटिफिकेशन निकल जाएगा । निश्चित कुछ न कुछ हल निकलेगा । पहले झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, इस आधार पर हमें केन्द्र सरकार से बात करनी होगी । संशोधन, और अनुमोदन की संवैधानिक प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हमारा काम हो जाएगा । परिचर्चा में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश शाह जी ने कहा कि सम्मेद शिखरजी और उसके आस-पास पर्यटक स्थल बनाना गलत है । जैन समाज, अहिंसावादी है । लेकिन प्रभावी आंदोलन चला सकने में सक्षम है । राजेश शाह ने कहा कि संजय जैन अनशन पर बैठे हैं । सभी को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए । दिगंबर-श्वेताबंर सभी को एक मंच पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए अन्यथा सरकार बहुत चतुराई से पहले भी अपना काम कर चुकी हैं और आगे भी हमारी अलग-अलग बातों का फायदा उठाकर मनमानी कर लेगी । परिचर्चा में इंदौर के समाजसेवी और जैन समाज के राष्ट्रीय नेता हंसमुख गांधी जी ने कहा कि सम्मेद शिखर के आस-पास ईको सेंसेटिव जोन बनाया है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं क्योंकि किसी न किसी रूप में इसकी प्राकृतिकता सुरक्षित रहेगी । इस सिलसिले में लोक अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाक़ात के बारे में जानकारी देते हुए हंसमुख जैन गांधी ने कहा कि हमें सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं । लेकिन जैन समाज अपना दबाव कम न करें और अनाश्यक अफवाहों से बचा जाए । कार्यक्रम का संचालन प्राची जैन लुहाड़िया ने किया । कार्यक्रम में श्रीफल जैन न्यूज़ से संपादकीय टीम से दीपक जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया ।

सारांश

एक्सक्लूसिव : 02 फरवरी 2016 में झारखंड सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया । यह नोटिफिकेशन , विधानसभा से 2015 में पारित एक्ट के आधार पर बना था । श्रीफल न्यूज ने प़ड़ताल की तो पाया कि एक्ट बनाते वक्त, ऐसे एक भी सदस्य का प्रावधान नहीं रखा जो धार्मिक मामलों का जानकार हो, पात्रता की शर्तों में देखा तो पाया कि प्राधिकरण में सदस्य के रूप में झारखंड सरकार को “धार्मिक मामलों के जानकार” नहीं बल्कि “पर्यटन कारोबार का जानकार” चाहिए । सम्मेद शिखर पर अब तक की सबसे जानदार पड़ताल और बारीक विश्लेषण …पढ़िए…

जैन समाज मे अलग-अलग आंदोलनों के बीच सम्मेद शिखर को लेकर सरकार और प्रशासन असमंजस में हैं कि सम्मेद शिखर पर बात करें तो किससे ? इधर, पूरे मामले की छानबीन करते हुए श्रीफल जैन न्यूज के हाथ 2016 जारी का गजट नोटिकेशन व 2015 में विधानसभा में पारित एक्ट के बारे में जानकारी मिली। इन्हीं के द्वारा जैनियों का पवित्र स्थल, पारसनाथ क्षेत्र संरक्षित किया जा रहा है । श्रीफल जैन न्यूज़ ने पड़ताल की, पर्यटन शब्द पर अड़चन क्यों है ?

पारसनाथ गिरिडीह पर्यटन विकास प्राधिकरण के प्रावधानों में पर्यटन शब्द ही का प्रयोग

श्रीफल जैन न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया कि 2022 में उठ रहा ये मामला असल में 2015 व गजट में प्रकाशित उन प्रावधानों से जुड़ा हुआ है ।

इसे यूं समझिए – 2016 में झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के तहत दो प्राधिकार बनें । पहला, पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह पर्यटन विकास प्राधिकार और दूसरा, रजप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार । इस प्राधिकार के प्रावधानों में पारसनाथ क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि –
“पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह जिलान्तर्गत जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है जहां पर 24 तीर्थंकरों में से 20 को निर्वाण की प्राप्ति हुई है । पारसनाथ मंदिर पहाड़ पर अवस्थित है । जिसकी ऊंचाई 4480 फीट है और यह गिरिडीह शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । पारसनाथ से मात्र 8 किलोटमीटर दूर खंडोली अवस्थित है जो कि पहाड़ी की तरायी पर एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है । ”

अब देखिए, इस एक्ट को बनाने के वो उद्देश्य जिसमें बताया गया है कि पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह पर्यटन विकास
प्राधिकार क्यों बनाया गया है ।

एक्ट में उल्लेखित पारसनाथ विकास प्राधिकार के उद्देश्य

(1) .प्राधिकर स्थल, क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के .आयोजन,विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन,पट्टा -निष्पादन और ऐसा आवंटन,पट्टा रद्द करने तथा फीस,लगान,प्रभार वसूल करने इत्यादि और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) पर्यटन से संबंधित सेवाएं, यथा सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन,पार्किंग, प्रसाधन,पर्यटक स्थलों की सफाई, पर्यावरण उन्नत करने, प्रचार इत्यादि की व्यवस्था और अनुरक्षण कर सकेगा ।

(3) पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं बनाए रखने में स्थानीय निकायों की सहायता कर सकेगा ।

(4) उपवन, झील और आमोद-प्रमोद केन्द्र,फव्वारों या कोई अन्य ऐसी सुविधाएं बनवा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा, जो क्षेत्र के पर्यटन मूल्य की वृद्धि करे .

आपकी जानकारी के लिए कानूनी पक्ष यह है कि अगर “पर्यटन या पर्यटक” शब्द को यहां से हटाया जाएगा तो संभवत: प्राधिकरण ही अप्रासंगिक हो जाएगा । इस संबंध में सिर्फ ये किया जा सकता है कि पर्यटन के आगे धार्मिक शब्द जोड़ा जाए । हो सकता है कि लेकिन इतने मामूली संशोधन के लिए भी इसे झारखंड विधानसभा के फ्लोर पर जाना पड़े।

जानिए क्यों सम्मेद शिखर में नहीं सुधरती व्यवस्थाएं, ब्यूरोक्रेसी ने ये किया है खेल !
पारसनाथ संरक्षण के लिए बनी कमेटी में कुछ पदनाम के अधिकारी तय है जो अध्यक्ष, सदस्य बने रहेंगे और वे उन गैर-सरकारी सदस्यों का चयन भी करेंगे जो प्राधिकरण में नियुक्त होंगे । अधिकारियों ने पहले ही ऐसी शर्त एक्ट में लगवा दी है ,जिसमें प्राथमिकता हमेशा पर्यटन कारोबारियों को मिलेगी, धार्मिक मामलों के जानकारों के लिए कोई स्थान विशेष रूप से उल्लेखित नहीं हैं ।

दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि – ऐसी कमेटियों में अक्सर ऐसा होता है कि गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति सरकारें राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए करती है । मगर झारखंड में अधिकारियों ने इन सदस्यों को नियुक्त करने और उन्हें दो साल से पहले हटाने का प्रावधान है।
जानिए क्या है पारसनाथ प्राधिकरण के गैर- सरकारी सदस्य बनाने के नियम

पहली शर्त यह कि वो पर्यटन व्यावसाय के जानकार हों ।
दूसरी शर्त यह कि वो सरकारी अधिकारियों की चयन समिति के इंटरव्यू में पास हों ।
तीसरी शर्त यह कि दो साल के नियुक्ति होगी, पद पर दुसरी बार लिया जा सकता है। मगर उन्हें दो साल की अवधि से पहले हटाया भी जा सकता है ।

पारसनाथ प्राधिकार में कौन क्या संभाल रहा है जिम्मेदारी, समझिए
अध्यक्ष – प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन,कला,संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार
उपायुक्त , संबंधित जिला सदस्य
सदस्य – निदेशक – पर्यटन निदेशालय, झारखंड सरकार
सदस्य – कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि
सदस्य – विभागाध्यक्ष, पर्यटन प्रबंधन विभाग, बी.आई.टी.मसेरा, रांची सदस्य

श्रीफल जैन न्यूज़ का स्पष्ट मत है कि अगर वाकई अगर वाकई सम्मेद शिखर की पवित्रता को बचाना है तो जैन समाज को एक्ट में बदलाव करवाना चाहिए । जैन समाज के पास प्राधिकरण में गैर-सरकारी निदेशक के रुप में शामिल होने का रास्ता है । ये रास्ता हमें नौकरशाही से नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता से मिलना चाहिए । जैसे अन्य बोर्ड,प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां होती है, यहां भी जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों व सामाजिक लोगों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू सिस्टम नहीं बल्कि राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए । अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वस्तुस्थितियां बताई जाएं तो एक्ट में संशोधन करवाया जा सकता है ।

अब भी मौक़ा है , सरकार के सामने ये रखें मांग
जैन समाज की ओर से प्राधिकरण की मजबूती को लेकर ये मांगे रखी जा सकती है ।
(1) प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में प्रभावशाली जैन पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो । इसके लिए एक्ट में संशोधन करना पडे तो तुरंत निर्णय करें और अगले विधानसभा सत्र में इसे पारित करें ।
(2) प्राधिकरण में अध्यक्ष का पद अभी पर्यटन विभाग के सचिव के पास है । हमें इस प्राधिकरण के एक्ट में संशोधन करवा कर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक नियुक्तियां करवानी चाहिए । अधिकारी सदस्य और सचिव रहें । ताकि व्यवस्थाएं जनभावना के अनुसार चलें न कि अधिकारियों की मंशा के अनुरुप ।
(3) इस एक्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि पारसनाथ से आठ किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ‘खंडोली’ की व्यवस्थाएं भी यही प्राधिकार देखेगा । हालांकि, पर्यटन विभाग के अधिकारी इससे इंकार कर रहे हैं । लेकिन ध्यान देने लायक बात है कि दोनों स्थानों में नोडल विभाग के रूप में पर्यटन विभाग ही है । ऐसे में अधिकारी योजनाएं बनाने में या व्यवस्थाओं को लागू करवाने में श्रद्धालू और सैलानियों के बीच लकीर नहीं खींच पाते । ये व्यावहारिक समस्या इसीलिए सम्मेद शिखर पर आ रही है । हमें मांग यह करनी चाहिए कि सम्मेद शिखर क्षेत्र की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के काम में खंडोली की व्यवस्थाओं को फंड और फंक्शनरी के लिहाज से जोड़ कर न रखें ।

कुल मिलाकर मामले में अभी कईँ पेंच फंसे हैं । ऐसे में 26 दिसंबर को हुई मुख्यमंत्री के सचिव और जैन प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद कोई बातचीत की नई तारीख सामने नहीं आ सकी है । श्रीफल जैन न्यूज़ की झारखंड के अधिकारियों से जो बातचीत हुई है । उसके अनुसार, कलेक्टर को सम्मेद शिखर का क्षेत्र नोटिफाइड करके लाने के निर्देश मिले हैं । इसके बाद प्राधिकरण को मजबूत करने का काम होगा और एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाइयों का अधिकार भी हासिल किया जाएगा । मगर ये सब इतना आसान नहीं, अभी तो नए नियमों पर प्रशासन भी सुस्त रहा है और जैन समाज भी आंदोलन के बिखरे दौर से गुज़र रहा है ।

सम्मेद शिखर पर देशव्यापी आंदोलन के बीच अफवाहों का भी दौर चला । लेकिन श्रीफल जैन न्यूज़ ने खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखी । सम्मेद शिखर का मामला संवेदनशील है । इस पर कोई झूठी खबर देना, जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है । इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीफल न्यूज़ आपके लिए पूरी पड़ताल के बाद विश्वसनीय खबर लेकर आया है ।

पारसनाथ में कोई बड़ी संरचना की योजना नहीं

राज्य सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि पारसनाथ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित होने का यह मतलब नहीं है कि वहां राज्य सरकार की योजना कोई बड़ी संरचना करने की है। उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसलिए घोषित किया गया है ताकि राज्य सरकार जैन धर्मावलंबियों की सुविधा के लिए ही छोटा-मोटा काम करना चाहे तो कर सके । जैसे सीढ़ियां बनाना हो या शेड बनाना, ये सब कार्य हो सके । इसके लिए पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने का आदेश वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । हालांकि उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है तो ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पारसनाथ में मांस-मदिरा का उपयोग पहले से वर्जित है। बुधवार को ही उसे सख्ती से लागू करने का आदेश गिरिडीह के उपायुक्त को दिया गया है।
अति महत्वपूर्ण

2019 में पारसनाथ को ईको ट्यूरिज्म और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया लेकिन आज तक कोई संरचना नहीं बनाई

सचिव के अनुसार, केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने जून 2019 में पारसनाथ को इको टूरिज्म के रूप में घोषित किया है । वहीं, राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ही पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है । इसके बाद वहां कोई नई संरचना विकसित नहीं हुई है । पारसनाथ में शराब और मांस की बिक्री नहीं होती । वहां इसके प्रतिबंध को लेकर कई जगहों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं । उन्होंने कहा कि उनकी समझ से इसे वहां सख्ती से लागू कराने की जरूरत है क्योंकि जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा शिखर पर कुछ युवाओं के शराब सेवन करने की जानकारी दी गई है । सचिव ने कहा कि वहां मांस और मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध सख्ती से लागू कराने के लिए पारसनाथ विकास प्राधिकार को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा । इसमें उपायुक्त द्वारा मनोनीत छह सदस्य भी होते हैं जिसमें जैन समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा ।

मांस,शराब वर्जित का कैबिनेट से प्रस्ताव

सचिव ने कहा कि पारसनाथ में मांस व शराब के सेवन पर प्रतिबंध तथा बिक्री पर रोक के लिए पारसनाथ विकास प्राधिकार द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इसे कैबिनेट से भी पारित कराया जाएगा ताकि उसका सख्ती से अनुपालन हो सके। साथ ही बाउंड्री भी खींची जाएगी जहां इसका प्रतिबंध लागू होगा ।