महाराष्ट्र में तथ्यहीन मुद्दों पर जैन समाज का अपमान भारत वर्षीय जैन समाज नहीं सहेगा। सरकार से मांग की गई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इंदौर से पढ़िए, यह खबर…

इंदौर। महाराष्ट्र में तथ्यहीन मुद्दों पर जैन समाज का अपमान भारत वर्षीय जैन समाज नहीं सहेगा। सरकार से मांग की गई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा जैन समाज की सराहना के बाद भी सोशल मीडिया पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख पुलिस अधिकारी से सार्वजनिक बयान जारी करने की मांग की। भारतवर्षीय जैन समाज एवं विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र डीजीपी, मुंबई पुलिस से सोशल मीडिया पर जैन समाज के विरुद्ध तथ्यहीन व अपमानजनक सामग्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतवर्षीय जैन समाज एवं विश्व जैन संगठन, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं जैन समाज के देश की उन्नति, जीडीपी में योगदान, निस्वार्थ समाज सेवा और अहिंसा के प्रचार की सराहना की जाती है। इसके बावजूद सोशल मीडिया का सहारा लेकर शांतिप्रिय जैन समाज के साथ तथ्यहीन मुद्दे उठाकर अपमानजनक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन एवं प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने सरकार से मुख्य मांगें एवं समाज ने सीएमओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के डीजीपी, मुंबई पुलिस को संबोधित कर मांग रखी कि जैन समाज विरोधी गतिविधियों पर त्काल सख्त कार्रवाई की जाए प्रमुख पुलिस अधिकारी द्वारा सार्वजनिक बयान जारी कर समाज को न्याय प्रदान किया जाए।

इस संबंध में भाजपा को भी अवगत कराया गया है।

अहिंसा का संदेश 

भारतवर्षीय जैन समाज ने कहा कि अहिंसा का पालन और प्रचार करने वाला जैन समाज राष्ट्र निर्माण में सहभागी रहा है। ऐसे समाज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है।

पुणे स्थित ऐतिहासिक एचएनडी जैन हॉस्टल एवं भगवान महावीर स्वामी के मंदिर की भूमि की बिक्री को लेकर जैन समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 17 अक्टूबर को समाज के हजारों लोग, छात्र, साधु, संत और सामाजिक संस्थाओं ने सड़क पर उतरकर भूमि की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुणे से पढ़िए, यह खबर…

पुणे। पुणे स्थित ऐतिहासिक एचएनडी जैन हॉस्टल एवं भगवान महावीर स्वामी के मंदिर की भूमि की बिक्री को लेकर जैन समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 17 अक्टूबर को समाज के हजारों लोग, छात्र, साधु, संत और सामाजिक संस्थाओं ने सड़क पर उतरकर भूमि की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी एवं अन्य साधु संतों के मंगल सानिध्य में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के अध्यक्ष मयंक जैन एवं हजारों समाजजनों ने स्पष्ट रूप से ट्रस्टियों एवं प्रशासन से मांग की है कि हॉस्टल व मंदिर की भूमि बिक्री को तुरंत रद्द किया जाए। संपूर्ण मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए ताकि समाज के हित सुरक्षित रहें। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह भूमि समाज और छात्रों के कल्याण के लिए दान की गई थी, इसलिए इसका किसी बिल्डर को बेचना पूरी तरह अनुचित है। समाज ने इस प्रकरण की जांच के लिए सरकार व संबंधित विभागों से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी 

आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई, तो विरोध और तेज़ किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी सेव एचएनडी हॉस्टल और कैंसल हॉस्टल सेल ट्रेंड कर रहा है। ’राष्ट्रीय जैन एकता संघ और विश्व जैन संगठन जैन राजनीतिक चेतना मंच समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं और समाज के वरिष्ठजन डॉ. जैनेंद्र जैन, टीके वेद, हंसमुख गांधी, सुभाष काला, नकुल पाटोदी, नरेंद्र वेद, राहुल जैन, पारस जैन पारसमणी ने मांग की है कि ट्रस्ट और प्रशासन से तात्कालिक कार्रवाई करे।

कृषि मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी उस गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इसमें पशुओं के चमड़े, मांस और हड्डियों से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। विश्व जैन संगठन एवं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के विरोध के चलते इस पर रोक लगा दी है। इंदौर से पढ़िए, यह खबर…

इंदौर। कृषि मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी उस गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इसमें पशुओं के चमड़े, मांस और हड्डियों से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। विश्व जैन संगठन एवं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के राजेश जैन दद्दू एवं मयंक जैन ने सरकार के गजट नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध करते हुए समग्र समाज, जो शाकाहार में विश्वास करती है के विरोध के कारण सरकार के नए ऑर्डर में पशु स्रोत वाले बायोस्टिमुलेंट (खाद) के मैन्युफैक्चर, बिक्री के लिए आयात, बिक्री के लिए प्रस्ताव, स्टॉक और प्रदर्शन पर स्थगन आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने 13 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी कर 1985 के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर स्लाटर हाउस से निकले अवशेष से बनने वाले खाद को देश के खेतों में इस्तेमाल की अनुमति दी थी।