मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भोजशाला के जैन धरोहर, जैन गुरुकुल एवं जैन मंदिर होने के संबंध में जैन समाज के अधिकारों को लेकर समाज श्रेष्ठी सलेकचंद जैन (दिल्ली) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विस्तृत एवं सफल सुनवाई हुई। पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट…

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भोजशाला के जैन धरोहर, जैन गुरुकुल एवं जैन मंदिर होने के संबंध में जैन समाज के अधिकारों को लेकर समाज श्रेष्ठी सलेकचंद जैन (दिल्ली) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विस्तृत एवं सफल सुनवाई हुई। सलेकचंद जैन ने बताया कि इस पीआईएल का मध्य प्रदेश सरकार एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिवक्ताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इसके बावजूद माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 अप्रैल 2026 तक पीआईएल पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिवादियों (Respondents) को लिखित आपत्तियां भी निर्धारित तिथि से पूर्व प्रस्तुत करने को कहा गया है।

खंडपीठ ने भोजशाला पर जैन अधिकार के दावे से संबंधित इस पीआईएल को अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ संलग्न (कनेक्ट) भी कर दिया है। आज की सुनवाई विशेष रूप से जैन अधिकार से संबंधित पीआईएल पर केंद्रित रही।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश प्रसाद राजभर (दिल्ली) ने जैन पक्ष की ओर से प्रभावी एवं विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं। सुनवाई के दौरान प्रिया जैन (इंदौर) भी न्यायालय में उपस्थित रहीं।

राजेश जैन दद्दू ने बताया कि यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे के दौरान जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों एवं यक्ष-यक्षिणियों की प्रतिमाओं के खंडित अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में जैन धर्म से संबंधित उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त एक सप्तफणी कैनोपी, जो संभवतः भगवान पारसनाथ, धरणेन्द्र या पद्मावती देवी से संबंधित हो सकती है, उसका भी एएसआई द्वारा जैन संदर्भ में उल्लेख नहीं किया गया। इसे अन्य समाज द्वारा वासुकी नाग के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उक्त पीआईएल को न्यायालय द्वारा स्वीकार (Admitted) कर लिया गया है तथा प्रतिवादियों से इस पर जवाब एवं लिखित आपत्तियां मांगी गई हैं।

तीर्थधाम सिद्धायतन द्रोणगिरि में हाईकोर्ट जज विवेक जैन ने श्री गुरुदत्त छात्रावास के छात्रों मुलाकात की। मंदिरों के दर्शन कर प्राचीन मूर्तियों की ऐतिहासिकता की जानकारी ली। स्मृति स्मारक कीर्ति स्तंभ का अवलोकन कर ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की। द्रोणगिरि (बड़ामलहरा) से पढ़िए, रत्नेश जैन रागी की यह विशेष रिपोर्ट..

द्रोणगिरि (बड़ामलहरा)। एक साथ पूरे बच्चों को देखकर हृदय प्रफुल्लित होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी बच्चे अनुशासन में हैं। यह उद्गार उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक जैन ने अल्प प्रवास पर तीर्थधाम सिद्धायतन द्रोणगिरि के स्वाध्याय भवन में श्री समंतभद्र शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत श्री गुरुदत्त छात्रावास के छात्रों से रूबरू होते हुए व्यक्त किए। न्यायमूर्ति विवेक जैन ने बच्चों को मंत्र देते हुए कहा कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने परिवार तथा गांव का नाम रोशन करो। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि आप सभी संस्कारित रहें। आपको अभी मिले संस्कार आपके पूरे जीवन भर काम आएंगे।

बच्चों और पदाधिकारियों ने किया जज का सम्मान 

बच्चों के बीच अपनी धर्मपत्नी रुचि जैन के साथ पहुंचे न्यायमूर्ति जैन का बच्चों ने तिलक एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया तथा कक्षा 10वीं के छात्र शुलभ जैन ने स्वागत गीत पेश किया। तीर्थधाम सिद्धायतन ट्रस्ट कमेटी के मंत्री प्रद्युम्न फौजदार ने स्वागत भाषण एवं संस्था का परिचय दिया। इस दौरान ट्रस्ट कमेटी की ओर से मंत्री प्रद्युम्न फौजदार, पूर्व उपाध्यक्ष डॉ.गुलाबचंद्र जैन एवं ट्रस्टी संतोष जैन ने शॉल, श्रीफल एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया।

कीर्ति स्तंभ को देख ट्रस्ट की सराहना 

तीर्थधाम सिद्धायतन द्रोणगिरि में सपत्नीक पहुंचे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस (न्यायमूर्ति) विवेक जैन एवं रुचि जैन ने परिसर में स्थित श्री सीमंधर जिनालय के दर्शन कर जैन अमर शहीदों स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों संविधान सभा के सदस्यों, दांडी यात्रा में भाग लेने वाले एवं उत्कृष्ट समाजसेवियों की स्मृति में बनाए गए कीर्ति स्तंभ का बारीकी से अवलोकन किया तथा मुक्त कंठ से सराहना करते हुए सिद्धायतन ट्रस्ट को साधुवाद दिया।

मंदिरों और प्राचीन मूर्तियों की ली जानकारी 

श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि के उपाध्यक्ष राजेश जैन रागी ने बताया कि सिध्दायतन के साथ ही श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि (लघु सम्मेद शिखरजी) के भव्य पर्वत पर स्थित त्रिकाल चौबीसी जिनालय सहित जैन मंदिर, जिनालयों, विराजमान प्राचीन मूर्तियों के दर्शनकर प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। यहां पर सिद्धक्षेत्र की ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने आत्मीय अभिवादन कर शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह पुष्प माल्यार्पण के साथ सम्मानित किया।

इनकी उपस्थिति भी सम्मानीय रही 

इस अवसर पर जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार अरविंद गुर्जर, बड़ामलहरा एवं बकस्वाहा न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अभिषेक दीक्षित एवं श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि के कार्यकारी अध्यक्ष शील डेवडिया, मंत्री सनत कुटौरा, पूर्व मंत्री भागचंद जैन पीली दुकान बड़ामलहरा सहित श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि कमेटी एवं तीर्थधाम सिध्दायतन कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य तथा स्टाफ, एडवोकेट राजेंद्रकुमार जैन उपस्थित रहे।

कुटुंब न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित आदेश को निरस्त किया जिसमें कहा गया था कि जैन समाज पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। विश्व जैन संगठन एवं जिन शासन एकता संघ के मयंक जैन ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते कहा कि जैन दशकों से समाज के वैवाहिक मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही निर्णय करते रहे हैं। पढ़िए इंदौर से राजेश जैन दद्दू की यह पूरी खबर…

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने कुटुंब न्यायालय द्वारा दिए गए उस विवादित आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जैन समाज पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि देश के संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जैन समाज को उक्त अधिनियम के अधीन हिंदुओं के समकक्ष ही माना था। अतः जैन समुदाय के व्यक्तियों के विवाह संबंधी मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही प्रभावशाली कानून होगा।

फैसला स्थापित विधिक प्रक्रिया के विपरीत  

हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों को हिंदू विवाह अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। विवाह विच्छेद से संबंधित मामलों में जैन दंपतियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू न होने का कुटुंब न्यायालय का फैसला न केवल समाज को असमंजस में डालने वाला था, बल्कि यह एक स्थापित विधिक प्रक्रिया के विपरीत भी था।

असमंजस की स्थिति व संशय समाप्त 

वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया था, लेकिन इसके बावजूद विवाह संबंधी हजारों मामले हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही निराकृत किए गए हैं। इस निर्णय के बाद जैन समाज के लोग असमंजस में थे कि उनके विवाह संबंधी विवाद किस कानून के तहत सुलझाए जाएंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह संशय पूरी तरह समाप्त हो गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि जैन समाज के हितों की भी रक्षा करता है।

समाजजनों ने निर्णय को स्वागत योग्य बताया

उच्च न्यायालय के इस फेसले का जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ जैनेन्द्र जैन, महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र कांसल, सुशील पांड्या, हंसमुख गांधी, टीके वेद एवं फेडरेशन की राष्ट्रीय शिरोमणि संरक्षिका पुष्पा कासलीवाल परवार समाज महिला संगठन की अध्यक्ष मुक्ता जैन आदि ने उच्च न्यायालय के इस साहसिक निर्णय को स्वागत योग्य बताया।