सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की है। एसआईटी यह जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाने में वन्य जीव संरक्षण कानून और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन हुआ है या नहीं। इंदौर कोल्हापुर से पढ़िए, यह खबर…साभार सोर्स दैनिक भास्कर…

इंदौर कोल्हापुर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की है। इस सेंटर को रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। अदालत ने कहा कि एसआईटी यह जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाने में वन्य जीव संरक्षण कानून और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन हुआ है या नहीं। जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी पशु कल्याण, आयात-निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की भी जांच करेगी। एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे. चेलमेश्वर करेंगे।

टीम में उत्तराखंड व तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम्स अधिकारी अनिश गुप्ता को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह याचिका कोल्हापुर की मशहूर हथिनी (माधुरी) की वनतारा में शिफ्टिंग को लेकर लगाई गई है। इसमें याचिकाकर्ता का पक्ष एडवोकेट सीआर जया सुकीन रख रहे हैं।

कौन हैं जस्टिस चेलमेश्वर

जस्टिस चेलमेश्वर अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जून 2018 में रिटायर हुए। उन्होंने निजता के हक को मौलिक अधिकार घोषित किया। कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए। वे उन 4 जजों में शामिल थे, जिन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस कर तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की कार्यशैली पर आपत्ति जताई थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ था।

कोर्ट ने याचिका में वनतारा को पक्षकार बनाने को कहा था

याचिका पर पहली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सीआर जया सुकीन से कहा था कि वह वनतारा पर आरोप लगा रहे हैं जबकि, उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। अदालत ने उन्हें वनतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा था। साथ ही मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय की थी। इससे पहले सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 11 अगस्त को हथिनी को वनतारा भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को सहमत हुई थी। 12 सितंबर को रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। इस पर अब सबकी निगाह रहेगी।

उधर, वनतारा भेजी गई हथिनी माधुरी उर्फ महादेवी को वापस नांदणी मठ लाने के लिए दिगंबर जैन समाज के लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजजनों की मांग है कि माधुरी जैन मठ की संस्कृति का हिस्सा है और वह वहां की पारिवारिक सदस्य के रूप साढ़े तीन दशक से रह रही है। वह मंदिर, मठ और वहां विराजने वाले साधु-संतों से भावनात्मक लगाव भी रखती है। समाजजनों को उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम आदेश से माधुरी की मधुर घंटियां नांदणी मठ में गूंजेगी।

जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सीआर जया सुकीन से कहा कि वह वनतारा पर आरोप लगा रहे हैं जबकि, उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। अदालत ने उन्हें वनतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इंदौर से पढ़िए, यह खबर…स्रोत दैनिक भास्कर।

इंदौर कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की विख्यात हथिनी (माधुरी) की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विगत दिनों सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वनतारा के हाथियों पर दायर की गई याचिका को ‘पूरी तरह अस्पष्ट’ बताया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सीआर जया सुकीन से कहा कि वह वनतारा पर आरोप लगा रहे हैं जबकि, उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। अदालत ने उन्हें वनतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 11 अगस्त को हथिनी को वनतारा भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को सहमत हुई थी। हथिनी के स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोग, धार्मिक संस्थाएं और राज्य सरकार अलग-अलग पक्ष रख रहे हैं। हथिनी पिछले 34 सालों से कोल्हापुर स्थित स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में रह रही थी। इसी साल बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने हथिनी के शिफ्टिंग का आदेश दिया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हथिनी को जबरन ले जाया गया और वह मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।

यह था असल मामला, जानिए कैसे क्या हुआ ?

16 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि माधुरी को वनतारा में शिफ्ट किया जाए। यह आदेश पेटा इंडिया की ओर से हथिनी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद दिया गया था। इससे पहले दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हथिनी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे गुजरात के वनतारा पशु अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। फिर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। यह मामला 2023 से चल रहा है। माधुरी को वनतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने उसको वापस लाने के लिए हस्ताक्षर किए। धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

7 अगस्त को वनतारा का यह बयान आया

शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश पर हथिनी विवाद पर वन्यजीव संस्था वनतारा ने 7 अगस्त को बयान जारी किया। इसमें कहा कि हथिनी ‘माधुरी’ को वनतारा शिफ्ट करने का फैसला उसका नहीं था, बल्कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के तहत हुआ। वनतारा ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी भूमिका माधुरी की देखभाल, पशु-चिकित्सा सहायता और अस्थायी पुनर्वास तक ही सीमित थी। उसने न तो माधुरी को शिफ्ट करने की कोई सिफारिश की और न ही इससे जुड़ा फैसला लिया। अगर हमारी किसी बात, निर्णय या प्रक्रिया से जैन समुदाय या कोल्हापुरवासियों को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मन से माफी मांगते हैं।

जैन मठ में 32 साल से रह रही थी माधुरी 

कोल्हापुर के नांदणी गांव के जैन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में माधुरी नाम की हथिनी को 1992 में लाया गया था। इस जैन मठ में 700 सालों से ये परंपरा है कि यहां हाथी पाला जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। यहां माधुरी हथिनी को तब लाया गया था, जब वह सिर्फ 4 साल की थी। वह यहां 32 सालों से रह रही थी।

1300 वर्ष पुरानी जैन धार्मिक परंपरा से जुड़ी माधुरी हथिनी के स्थानांतरण के विरोध में भिंड सकल जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समुदाय ने शांतिपूर्ण और कानूनी उपायों से हथिनी को मठ में पुनः लाने का आह्वान किया है। पढ़िए सोनल जैन की पूरी रिपोर्ट…

1300 वर्षों से धार्मिक परंपराओं का संरक्षण कर रहे कोल्हापुर स्थित जैन मठ में माधुरी नामक हथिनी वर्षों से भक्ति, धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा विधान का अभिन्न हिस्सा रही है। स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी के सान्निध्य में संचालित इस मठ में हथिनी को धार्मिक प्रमाणपत्र प्राप्त था। गणेश चतुर्थी, पंचकल्याण पूजा जैसे आयोजनों में उसकी उपस्थिति परंपरा रही है।

हाल ही में PETA द्वारा पुनर्वास की मांग और उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की रिपोर्ट के अनुसार हथिनी को जामनगर के राधे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट में भेजने का निर्णय लिया गया। मठ ने इस स्थानांतरण का लगातार विरोध किया और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी प्रयास किए, लेकिन 28 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

आक्रोश जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

इस निर्णय के विरुद्ध भिंड सकल जैन समाज ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के अनुसार यह हथिनी भगवान अजितनाथ का प्रतीक होने के साथ ही तीर्थ परंपरा की आत्मा है। स्थानांतरण ने भावनात्मक और धार्मिक आघात पहुँचाया है। भक्ति में रची-बसी इस हथिनी के बिना पंचकल्याणक, जुलूस, सामाजिक आयोजनों की पवित्रता प्रभावित होगी। मनोज जैन पार्षद, विपुल जैन कंप्यूटर, नीरज जैन पुजारी, ऋषभ जैन, विवेक मोदी, अंकित, विशाल, वैभव, निखिल, राहुल जैन सहित अनेक भक्तों ने ज्ञापन में हथिनी को वापस लाने हेतु शांतिपूर्ण कानूनी प्रयासों की घोषणा की।

समाज ने अपील की है कि धार्मिक प्रतीकों की गरिमा और परंपराओं की रक्षा हेतु सरकार हस्तक्षेप करे और माधुरी को मठ में पुनः वापस लाया जाए। यह न केवल आस्था की बात है, बल्कि भारत की धार्मिक विविधता और संरक्षण की भावना की भी परीक्षा है।

पुडुचेरी मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनाकुला विनयगर गणेश मंदिर को उनकी हथिनी लक्ष्मी वापिस मिल सकती है ’तो नंदनी जैन मठ की माधुरी को भी शीघ्र वापसी किया जाए। दिगंबर जैन समाज की ओर से इस तरह की मांग महाराष्ट्र सरकार से की गई है। समाज ने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। इंदौर से पढ़िए, यह खबर…

इंदौर। जिस तरह पुडुचेरी मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनाकुला विनयगर गणेश मंदिर को उनकी हथिनी लक्ष्मी वापिस मिल सकती है ’तो नंदनी जैन मठ की माधुरी को भी शीघ्र वापसी किया जाए। दिगंबर जैन समाज की ओर से इस तरह की मांग महाराष्ट्र सरकार से की गई है। समाज ने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन एवं प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने कहा कि महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि कि धार्मिक स्थलों पर वर्षों से धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों आदि में सहयोग सहभागिता करते हुए अपने जीवन का कल्याण एवं यापन करने वाले हाथियों के पंजीकरण और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के साथ रहने के लिए तुरंत विधेयक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी करें ताकि भविष्य में पेटा जैसी पक्षपाती संस्था हाथियों को न्यायालयों के माध्यम से जबरन सरकारी गैर सरकारी चिड़ियाघरों में भेज न सकें और नांदणी मठ की माधुरी को जल्द से जल्द मठ को वापस सुपुर्द किया जाए।

इंदौर दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. जैनेंद्र जैन, महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर झांझरी, जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष काला, विश्व जैन संगठन इंदौर के अध्यक्ष मयंक जैन, हंसमुख गांधी, टीके वेद, सुशील पांड्या, नरेंद्र वेद एवं फेडरेशन की राष्ट्रीय शिरोमणि संरक्षिका पुष्पा कासलीवाल, मुक्ता जैन आदि समाज जनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि माधुरी हथिनी को शीघ्र वंतारा से रिहाकर नादंणी मठ को सौंपा जाए।

झारखंड के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने “माधुरी हथिनी वापिस दो”  जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने सम्मेद शिखरजी की पवित्रता बनाए रखने की पुरज़ोर माँग उठाई। पढ़िए राजीव सिंघई मोनू की ख़ास रिपोर्ट…

पारसनाथ (झारखंड)। झारखंड स्थित पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बार फिर जैन समाज का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ी मांगों को लेकर “माधुरी हथिनी वापिस दो”, और “अंबानी तुम शर्म करो” जैसे तीव्र नारे पूरे परिसर में गूंजते रहे।

यह प्रदर्शन श्री सम्मेद शिखरजी की धार्मिक पवित्रता और जैविक विविधता की रक्षा हेतु आयोजित किया गया था। हाल ही में माधुरी हथिनी  को लेकर उत्पन्न घटनाक्रम ने समाज को व्यथित और आक्रोशित कर दिया है।

समाज के धार्मिक विश्वासों का अपमान

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि  माधुरी हथिनी को भी जबरन हटाया गया, जो समाज के धार्मिक विश्वासों का अपमान है।

जैन समाज की मुख्य माँगें रहीं:

* माधुरी हथिनी को उसके मूल स्थान पर तुरंत वापस लाया जाए ।

प्रदर्शन में शामिल युवाओं और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने माँगों पर शीघ्र कार्य नहीं किया, तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप लेगा।