जयपुर में आयोजित अल्पसंख्यक ऋण मेला सह जागरूकता शिविर में युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया गया। स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

जयपुर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम भारत सरकार तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सहयोग से बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर कार्यालय परिसर में ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं व उद्यमियों को ऋण योजनाओं की जानकारी देना और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना था।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऋण अदायगी, बिजनेस एकाउंटिंग सिस्टम और स्वरोजगार से संबंधित तकनीकी सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही जयपुरी जूती, लाख की चूड़ियाँ, हैंडमेड उत्पाद और आरा तारी कार्य जैसे हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया।

राज्य सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बकाया ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को NOC प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जसवीर सिंह (पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग) और विशिष्ट अतिथि हमीद खान मेवाती, रजनी सिंह, हिदायत खान, पदम बिलाला, लोकेश जैन सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। विभिन्न NGO, समाजसेवी संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों और युवाओं ने इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि इस प्रकार के शिविर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम हैं, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं।

तहत राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) (ओटीएसएस) लागू की है। इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। बामनवास से पढिए, मोहित जैन की यह खबर…

बामनवास। राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) (ओटीएसएस) लागू की है। आरएमएफडीसीसी की प्रबंध निदेशक रजनी सी सिंह ने बताया कि इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। रजनी सी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस चरण में 31 मार्च 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय (ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दंडनीय ब्याज) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 31दिसंबर तक लागू रहेगा लेकिन, इस चरण में 31 मार्च 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा कराने पर ऋणी की शास्ति (दंडनीय ब्याज) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग निगम मुख्यालय करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर या विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों को मान्य होगा। एक मुश्त समाधान योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

तहत राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) (ओटीएसएस) लागू की है। इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। बामनवास से पढिए, मोहित जैन की यह खबर…

बामनवास। राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) (ओटीएसएस) लागू की है। आरएमएफडीसीसी की प्रबंध निदेशक रजनी सी सिंह ने बताया कि इस योजना के दो चरण हैं तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति की जानी हैं। रजनी सी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस चरण में 31 मार्च 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय (ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दंडनीय ब्याज) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 31दिसंबर तक लागू रहेगा लेकिन, इस चरण में 31 मार्च 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा कराने पर ऋणी की शास्ति (दंडनीय ब्याज) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग निगम मुख्यालय करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर या विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों को मान्य होगा। एक मुश्त समाधान योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।