मोदी 3.0 परिषद में इस बार सबसे युवा और अनुभवी चेहरों, पूर्व प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट के साथ लगभग सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया हैl इस बार बड़ी खुशी की बात है कि अनुसूचित जनजाति के समान ही अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है l लेकिन देश के आजाद होने के बाद यह पहला अवसर है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के जैन, पारसी और मुस्लिम समुदाय के मंत्री के बिना केन्द्र सरकार का मंत्रिमण्डल बना है जो अल्पसंख्यक वर्ग के तीनों समुदाय के लिए बड़ा चिन्तनीय विषय है l पढ़िए जिनेन्द्र जैन की रिपोर्ट…

अल्पसंख्यक वर्ग के बौद्ध समुदाय से किरेन रिजिजू को कैबिनेट मंत्री के रूप में अल्पसंख्यक मामलात और संसदीय कार्य के मंत्रालय और रामदास आठवले को राज्यमंत्री के रूप में सामाजिक न्याय मंत्रालय,सिक्ख समुदाय से हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री के रूप में पट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का मंत्रालय और रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री के रूप में फूड प्रोसेसिंग व रेल मंत्रालय, ईसाई समुदाय से जॉर्ज कुरियन को राज्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक मामलात, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर अल्पसंख्यक वर्ग के तीन समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है l

इस अवसर पर राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद् के अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने बताया कि मोदी मिशन में अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल मंत्रियों का चयन बहुत ही सुन्दर तरीके से किया गया है किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया है वे 2019-21में अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके है तथा जॉर्ज कुरियन को राज्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक मामलात देना ये भी पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके है और रामदास आठवले को पहले वाला ही मंत्रालय प्रदान किया है व अल्पसंख्यक वर्ग के युवा में उर्जा का संचार करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यमंत्री बनाना एवं मोदी सरकार में मंत्री रहे चुके हरदीप सिंह पुरी को अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण विभाग देना सराहनीय कदम है l

राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद् के संरक्षक अशोक बांठिया ने बताया कि देश के आजाद होने के बाद यह पहला अवसर है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के जैन, पारसी और मुस्लिम समुदाय के मंत्री के बिना केन्द्र सरकार का मंत्रिमण्डल बना है जो अल्पसंख्यक वर्ग के तीनों समुदाय के लिए बड़ा चिन्तनीय विषय है l जब प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमण्डल में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने वाले और लोकसभा चुनाव हारने वाले तथा राज्यसभा से आने वाले लोगों को शामिल किया है l ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी की नजर में ये तीनों समुदाय कोई महत्त्व नहीं रखते है l

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद् के सलाहकार सुरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न जातियों और धर्मों को मानने वाले लोगों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया यह बहुत अच्छी बात है परन्तु अहिंसा का संदेश सम्पूर्ण विश्व में फैलाकर शान्ति और भाईचारे को बढ़ाने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय की उपेक्षा करना मन को पीड़ा देने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मंत्रिमण्डल विस्तार के समय अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की जावेगी l

 पिछले दस साल में केंद्र में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है। जैन राजनैतिक चेतना मंच के एवं विश्व जैन संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री पद इस बार जैन समाज के रत्न नव निर्वाचित राजयसभा के संसद नवीन जैन को मंत्री पद से नवाजा जाए।पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट…

इंदौर। पिछले दस साल में केंद्र में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है। जैन राजनैतिक चेतना मंच के एवं विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री पद इस बार जैन समाज के रत्न नव निर्वाचित राजयसभा के संसद नवीन जैन को मंत्री पद से नवाजा जाए।

पिछले दस साल में केंद्र सरकार में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है और आज तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद भी जैन समाज को नहीं मिला है। पिछले दस साल में देश के सभी जाति और धर्म के सांसद को मंत्री पद मिला है, परन्तु दुर्भाग्य से जैन सांसद को मंत्री पद नहीं मिला है। यही स्वर्ण अवसर है कि पूरे भारत का जैन समाज एक होकर नवीन जैन के मंत्री पद के लिए प्रयास करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय (भारत सरकार) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर 29 जनवरी 2006 को बनाया गया था। 29/01/2006 से आज तक 06/06/2024, यानी 19  साल के कार्यकाल में इस मंत्रालय के मंत्री सिर्फ मुस्लिम धर्म के सांसद को ही मिला है। आज तक एक बार भी अल्पसंख्यक मंत्रालय जैन धर्म के सांसद को नहीं बनाया। इसलिए देश भर के जैन समाज को अल्पसंख्यक मंत्री पद के मांग को लेकर आवाज उठानी चाहिए। इस साल, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार का बजट 5200 करोड़ रुपए का है। जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हुआ तब से आज तक याने पिछले 19 सालो में (2006-07  से 2023-24 तक) लगभग 53000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय को भारत सरकार के बजट से मिले हैं। इतनी बड़ी राशि में कितना पैसा जैन समाज के विकास और संरक्षण के लिए मिला है। जैन समाज को 500 करोड़ भी नहीं मिला है। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थल के संरक्षण के लिए यानी वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी के संरक्षण और विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरो के संरक्षण और विकास के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है। दक्षिण में याने तमिलनाडु , कर्नाटक राज्य में तो जैन समाज की गरीबी 50% से भी ज्यादा है, पिछले 19 सालों में जैन धर्म में गरीबी और बेरोजगारी दोनों बढ़े हैं। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों का ना तो संरक्षण हुआ है ना विकास। दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, विश्व जैन संगठन जैन, राजनैतिक चेतना मंच, दिगम्बर जैन महासमिति, दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा कमेटी, भारत वर्षीय तीर्थ रक्षणीसभा एवं सभी संस्थाएं इस बार यह मांग केंद्र सरकार से पुरजोर तरीके से करती हैं कि इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद नवीन जैन मिलना ही चाहिए।