जयपुर में आयोजित अल्पसंख्यक ऋण मेला सह जागरूकता शिविर में युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया गया। स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

जयपुर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम भारत सरकार तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सहयोग से बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर कार्यालय परिसर में ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं व उद्यमियों को ऋण योजनाओं की जानकारी देना और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना था।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऋण अदायगी, बिजनेस एकाउंटिंग सिस्टम और स्वरोजगार से संबंधित तकनीकी सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही जयपुरी जूती, लाख की चूड़ियाँ, हैंडमेड उत्पाद और आरा तारी कार्य जैसे हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया।

राज्य सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बकाया ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को NOC प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जसवीर सिंह (पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग) और विशिष्ट अतिथि हमीद खान मेवाती, रजनी सिंह, हिदायत खान, पदम बिलाला, लोकेश जैन सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। विभिन्न NGO, समाजसेवी संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों और युवाओं ने इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि इस प्रकार के शिविर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम हैं, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट को लेकर अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कर कानून के जानकारों ने बजट को करदाताओं के लिए राहतदायी बताया है। वहीं देश की विकास दर को बढ़ाने वाला बताया है। पढ़िए ललितपुर से राजीव सिंघई की यह विश्लेषणात्मक खबर…

ललितपुर। आम बजट पर नगर के सीए संजीव जैन ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा। सरकार का लक्ष्य निजी निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार को सशक्त बनाना और मध्यम वर्ग को राहत देना है। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की गईं। सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स में छूट को लेकर रही। सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे।

इस तरह हुआ नया इनकम टैक्स स्लैब

: 0-12 लाख की आय-0 प्रतिशत टैक्स

: 12-15 लाख की आय-15 प्रतिशत टैक्स

: 15-20 लाख की आय-20 प्रतिशत टैक्स

: 25 लाख से अधिक की आय-30 प्रतिशत टैक्स

 पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को बजट में निराशा

इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती हैं। चूंकि इनकम टैक्स में छूट की घोषणा नई व्यवस्था के तहत की गई है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को बजट से निराशा मिली है। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है। 10 प्रमुख क्षेत्र पर रहेगा फोकस। बजट 2025-26 में सरकार ने 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।

अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत रहेगी

कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के इंजन के रूप में उभारा गया है। किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत रहेगी। बजट से पहले शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया. सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की जीडीपी 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी।