10 दिनी महापर्व के मद्देजनजर मप्र हाईकोर्ट के जज की ओर से आदेश में कहा गया है कि जैन धर्म के अनुयायी पर्यूषण पर्व के दौरान अपने-अपने कार्यालय में दो घंटे देर से आ सकते हैं। इंदौर से पढ़िए, यह खबर…

इंदौर। इन दिनों जैन समाज के महापर्व पर्युषण को मनाने की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है। सभी धर्मानुरागी समाजजनों में इसको लेकर अपार उत्साह भी है। 10 दिनी महापर्व के मद्देजनजर मप्र हाईकोर्ट के जज की ओर से आदेश में कहा गया है कि जैन धर्म के अनुयायी पर्यूषण पर्व के दौरान अपने-अपने कार्यालय में दो घंटे देर से आ सकते हैं।

राजेश जैन दद्दू ने बताया कि मप्र उच्च न्यायालय एवं समस्त सरकारी ऑफिस में कार्यरत सभी जैन धर्म के अनुयायी कर्मचारियों को 28 अगस्त से से 6 सितंबर तक पर्यूषण पर्व के दौरान कार्यालय में 2 घंटे देरी से आने की सशर्त अनुमति है। उनके कार्यालय में देरी से आने से कार्यालय का नियमित कार्य प्रभावित नहीं होगा।

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जयंती पर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्यक्रम 10 से 20 मार्च तक होंगे। इसमें पोस्टर बनाने, रंगरोगन कराने, निबंध प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस समाचार से जैन समाज में हर्ष व्याप्त है। समाज के वरिष्ठ जनों ने राजस्थान सरकार का आभार माना है। इंदौर से पढ़िए यह खबर…

इंदौर। भारत वर्षीय जैन समाज के लिए खुशी का समाचार है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव की जयंती (जन्म एवं दीक्षा कल्याणक) पर प्रदेश के सभी सरकारी औ निजी स्कूलों में भगवान ऋषभदेव के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं, पोस्टर, रंगरोगन कराने, निबंध प्रतियोगिता आदि किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह विभिन्न कार्यक्रम 10 से 20 मार्च 2025 तक पूरे प्रदेश में होंगे। राजेश जैन दद्दू ने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की जन्म जयंती संबंधी आदेश जारी किए जाने पर राजस्थान सरकार के प्रति भारतवर्षीय जैन समाज ने और इंदौर दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. जैनेंद्र जैन, महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कासल, हंसमुख गांधी, टीके वेद, मंयक जैन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और सरकार का आभार माना। समाजजनों ने कहा कि यह आदेश केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार भी जारी करें तो समाज उनका कृतज्ञ रहेगा।

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब हर सार्वजनिक वाहन पर जीवों पर दया प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। इस अधिसूचना से जैन समाज में हर्ष व्याप्त है। वाहन पर स्लोगन और संदेश लिखना अनिवार्य किए जाने से जीवों की सुरक्षा के प्रति जनजाग्रति आएगी। पढ़िए इंदौर से यह खबर…

इंदौर। अब सड़कों पर दौड़ते सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक सशक्त संदेश नजर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि सभी बसों और सार्वजनिक वाहनों पर “बी काइंड टू एनिमल्स (पशुओं पर दया करो) स्लोगन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यह फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। डॉ.पुष्पेंद्र ने बताया कि केंद्र सरकार की 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 51। {जी} के तहत हर नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण और जीव-जंतुओं की रक्षा करने का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किए गए हैं।

जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी

अब इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस स्लोगन को 150 मिमी ऊंचाई के अक्षरों में बसों के बाहरी हिस्से पर लिखा जाए, ताकि यह आसानी से पढ़ा जा सके। इसे पेंट या स्टिकर के रूप में लगाया जा सकता है। आगामी 1 अप्रैलसे यह नियम सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सड़क पर आवारा या घरेलू जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के मध्यान्ह भोजन में अंडा दिए जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। शाकाहार के प्रचार-प्रसार में अग्रणी डॉ.कल्याण गंगवाल ने महाराष्ट्र सरकार के मिड-डे मील में अंडा नहीं दिए जाने के आदेश पर हर्ष जताया है। उनके ही प्रयास से सरकार का यह आदेश आया है। उन्होंने सरकार का आभार जताया है। पढ़िए पुणे से अभिषेक पाटिल की यह खबर…

  पुणे (महाराष्ट्र)। शाकाहार के प्रचार-प्रसार में अग्रणी डॉ.कल्याण गंगवाल ने महाराष्ट्र सरकार के मिड-डे मील में अंडा नहीं दिए जाने के आदेश जारी करने पर हर्ष जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस का आभार जताया डॉ कल्याण गंगवाल के 80वें जन्मदिन के दूसरे दिन 28 जनवरी को सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

डॉ. गंगवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी मांग

वर्ष 2023 में डॉ. गंगवाल ने सरकार से इस पर रोक लगाने एवं इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया था। डॉ. कल्याण गंगवाल ने कहा 7 नवंबर 2023 को सरकारी निर्णय प्रकाशित करके स्कूल में कक्षा 1 से 8 वीं तक के छात्रों को स्कूली पोषण आहार में उबला अंडा, अंडा भुर्जी, अंडा बिरयानी और केला देने की घोषणा की थी। उस समय डॉक्टर गंगवाल ने इसे रोकने की अपील करते हुए इसके दुष्प्रभाव बताए थे। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक रूप से मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्कूल के पोषाहार में अंडा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार जल्द यह निर्णय वापस ले। ऐसी मांग सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के संस्थापक डॉ. गंगवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी।

शाकाहारी बच्चों के लिए बताया था गलत

डॉ. कल्याण गंगवाल ने उस समय कहा था कि स्कूल के लंच में अंडा परोसना अनुचित है। इसकाअसर स्कूल में जैन, महानुभपंथी, ब्राह्मण और अन्य शाकाहारी छात्रों पर पड़ेगा। जब अन्य छात्र अंडे के व्यंजन खाएंगे तो वे भी उन्हें खाना चाहेंगे। चूंकि वे छोटे हैं इसलिए उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। एक तरह से जैन और शाकाहारी बच्चों को मांसाहारी बनाने की महाराष्ट्र सरकार की साजिश है और ये बेहद गंभीर मामला है।

अंडे से पोषक तत्व भी ज्यादा नहीं मिलते

उस समय सरकार ने फैसले में यह कहा था कि अंडा किसानों के उत्पादों को बाजार दिलाने के

लिए यह योजना शुरू की गई है। लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए और सरकार के फैसले के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक संघर्ष जरूरी है। उन्होंने बताया कि अंडे मांसाहारी होते हैं और अंडे से कोई पोषक तत्व भी ज्यादा नहीं मिलते। अंडे में विटामिन सी नहीं होता है। प्रोटीन केवल 13.5 प्रतिशत होता है। इनमें बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां एंटीबायोटिक और हार्मोन के संपर्क में आती हैं।

सबके प्रयास रंग लाए

डॉ. गंगवाल और उनकी टीम ने पिछली सरकार को इसके विषय मे समझाने का प्रयास किया लेकिन, बात नहीं बनी उसके बाद उनका प्रतिनिधिमंडल देवेन्द्र फड़नवीस से मिला। उनसे आग्रह किया और कहा कि मिड-डे मील में अंडा नहीं दिया जाए क्योंकि, इसके द्वारा शाकाहारी लोगो को मांसाहारी बनाने का यह प्रयास होगा। छोटे बच्चे यह नहीं समझ पाते अंडा खाना अच्छा है या बुरा। यह आग्रह सभी संतों एवं जैन संतों ने कर इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था। इसका बहुत अच्छा असर हुआ और प्रयास रंग लाया।

50 करोड़ रुपए का था खर्च

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 24 लाख स्कूली बच्चों को हफ्ते में एक अंडा देने पर सालाना 50 करोड़ रुपये खर्च करती थी। महाराष्ट्र से पहले मध्यप्रदेश ने मिड-डे मील से अंडे हटा दिए थे और हाल ही में गोवा सरकार ने भी कुछ वर्गों के विरोध के बाद मेनू में अंडे शामिल करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था।

सर्कुलर में क्या है लिखा

सरकारी प्रस्ताव में साफ लिखा है कि अंडा अब सरकारी खर्चे से नहीं दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने जैन साधु-साध्वियों के विहार के दौरान सुरक्षा देने और उन्हें भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य में जैन श्रमणों (साधु/ साध्वियों) के विहार भ्रमण व चातुर्मास के दौरान विहार, ठहरने व प्रवचन आदि के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिलों में विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटित करवाई जाएगी। पढ़िए यह विशेष रिपोर्ट…

जयपुर। राजस्थान सरकार ने जैन साधु-साध्वियों के विहार के दौरान सुरक्षा देने और उन्हें भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य में जैन श्रमणों (साधु/ साध्वियों) के विहार भ्रमण व चातुर्मास के दौरान विहार, ठहरने व प्रवचन आदि के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिलों में विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटित करवाई जाएगी। राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने राजस्थान के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आदेश दिया है कि वह जैन साधु/साध्वियों के द्वारा आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले रूट को सूचीबद्ध कर भिजवाए।

वहीं चातुर्मास के दौरान प्रवचन विहार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले स्थानों का विवरण दे। सरकार ने जैन श्रमणों, साधु-संतों को चातुर्मास के दौरान उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता की स्थिति में सार्वजनिक भूमि भवन आवंटन के प्रस्ताव को भी रखा है।

 मप्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु और उनका मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। जैन समाज ने इसकी सराहना की है। पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट….

इंदौर। मप्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु और उनका मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी, सुशील पांड्या, मंत्री डॉ जैनेन्द्र जैन, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विनायका, महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल जैन, राजनैतिक चेतना मंच के राजेश जैन दद्दू, हंसमुख गांधी, टीके वेद, राजेश लारेल एवं परवार समाज महिला संगठन की अध्यक्ष मुक्ता जैन, सारिका जैन, सीमा रावत, कल्पना परवार, समता सोधीया, नीलम बांझल आदि ने मुख्यमंत्री के आदेश को बहुत ही सराहनीय कदम बताया और उनके प्रति आभार प्रकट किया। इसके तहत सभी शहरों में 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अभियान चलाकर कार्रवाई होगी।

इस दौरान ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरुद्ध बिना अनुमति पत्र के पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई को नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी अंजाम देंगे।

तब तक अदालत में इस बात का अनुरोध किया गया कि अंतिम आदेश न आने तक मंदिर खोलने का अंतरिम आदेश दिया जाए। इसी चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया है।