राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में राजस्थान से आए प्रतिनिधिमंडल ने जैन धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्राकृत भाषा, जैन तीर्थ क्षेत्रों जैसे गिरनार, सम्मेद शिखर, और अन्य जैन तीर्थों की सुरक्षा, मांस और मदिरा का सख्त निषेध, जैन संतों के विहार और चर्या की सुरक्षा, चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन, और जैन मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जों से मुक्ति जैसे कई मुद्दों पर गंभीरता से अपनी बात रखी। पढ़िए जिनेंद्र जैन की रिपोर्ट…

जयपुर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में राजस्थान से आए प्रतिनिधिमंडल ने जैन धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्राकृत भाषा, जैन तीर्थ क्षेत्रों जैसे गिरनार, सम्मेद शिखर, और अन्य जैन तीर्थों की सुरक्षा, मांस और मदिरा का सख्त निषेध, जैन संतों के विहार और चर्या की सुरक्षा, चातुर्मास हेतु भूमि आवंटन, और जैन मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जों से मुक्ति जैसे कई मुद्दों पर गंभीरता से अपनी बात रखी। वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र पारख ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जैन संतों की सुरक्षा और चातुर्मास के समय भूमि आवंटन के आदेश के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर रवि जैन और लोकेश जैन ने श्रमण संस्कृति कानून बनाने की मांग करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्यमंत्री जार्ज कुरियन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, और जैन सदस्य धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद के सलाहकार ज्ञानचंद जैन (पूर्व तहसीलदार) और अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने कहा कि श्रमण संस्कृति कानून के बनने से जैन श्रमण संस्कृति का संरक्षण होगा।

उन्होंने प्राकृत भाषा, संलेखना, दिगंबर मुनि की नग्न अवस्था, खुले में शौच, जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्रों, प्राचीन जिन मंदिरों, और नसियां पर अवैध अतिक्रमण से मुक्ति के लिए देशभर में श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन अनिवार्य बताया, जिससे इस बोर्ड का वैधानिक अस्तित्व सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किया जा सके। जैन बैंकर्स फॉर्म के अध्यक्ष भागचन्द जैन ‘मित्रपुरा’ ने कहा कि इस बैठक में राजस्थान से भारत भूषण, जय कुमार जैन, डॉ. पी.सी. जैन, प्रवीण बड़जात्या सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

 पिछले दस साल में केंद्र में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है। जैन राजनैतिक चेतना मंच के एवं विश्व जैन संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री पद इस बार जैन समाज के रत्न नव निर्वाचित राजयसभा के संसद नवीन जैन को मंत्री पद से नवाजा जाए।पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट…

इंदौर। पिछले दस साल में केंद्र में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है। जैन राजनैतिक चेतना मंच के एवं विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री पद इस बार जैन समाज के रत्न नव निर्वाचित राजयसभा के संसद नवीन जैन को मंत्री पद से नवाजा जाए।

पिछले दस साल में केंद्र सरकार में जैन समाज को मंत्री पद नहीं मिला है और आज तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद भी जैन समाज को नहीं मिला है। पिछले दस साल में देश के सभी जाति और धर्म के सांसद को मंत्री पद मिला है, परन्तु दुर्भाग्य से जैन सांसद को मंत्री पद नहीं मिला है। यही स्वर्ण अवसर है कि पूरे भारत का जैन समाज एक होकर नवीन जैन के मंत्री पद के लिए प्रयास करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय (भारत सरकार) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर 29 जनवरी 2006 को बनाया गया था। 29/01/2006 से आज तक 06/06/2024, यानी 19  साल के कार्यकाल में इस मंत्रालय के मंत्री सिर्फ मुस्लिम धर्म के सांसद को ही मिला है। आज तक एक बार भी अल्पसंख्यक मंत्रालय जैन धर्म के सांसद को नहीं बनाया। इसलिए देश भर के जैन समाज को अल्पसंख्यक मंत्री पद के मांग को लेकर आवाज उठानी चाहिए। इस साल, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार का बजट 5200 करोड़ रुपए का है। जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हुआ तब से आज तक याने पिछले 19 सालो में (2006-07  से 2023-24 तक) लगभग 53000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय को भारत सरकार के बजट से मिले हैं। इतनी बड़ी राशि में कितना पैसा जैन समाज के विकास और संरक्षण के लिए मिला है। जैन समाज को 500 करोड़ भी नहीं मिला है। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थल के संरक्षण के लिए यानी वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी के संरक्षण और विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरो के संरक्षण और विकास के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है। दक्षिण में याने तमिलनाडु , कर्नाटक राज्य में तो जैन समाज की गरीबी 50% से भी ज्यादा है, पिछले 19 सालों में जैन धर्म में गरीबी और बेरोजगारी दोनों बढ़े हैं। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों का ना तो संरक्षण हुआ है ना विकास। दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, विश्व जैन संगठन जैन, राजनैतिक चेतना मंच, दिगम्बर जैन महासमिति, दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा कमेटी, भारत वर्षीय तीर्थ रक्षणीसभा एवं सभी संस्थाएं इस बार यह मांग केंद्र सरकार से पुरजोर तरीके से करती हैं कि इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद नवीन जैन मिलना ही चाहिए।

इंदौर । हाल ही राज्यसभा के लिए मनोनीत कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी 73 वर्षीय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े को जैन समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग की है। हेगड़े को वर्ष 2000 में पद्मभूषण सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया था। वर्ष 2006 से जुलाई 2022 तक यानी 17 साल के कार्यकाल में एक बार भी अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार जैन धर्म के सांसद को नहीं मिला है। राज्यसभा सदस्य के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म होने से इस विभाग में अब कोई मंत्री नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार्य किया जब नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री थीं। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद नकवी को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था।
इसलिए देश भर के जैन समाज को अल्पसंख्यक मंत्री का पद वीरेंद्र हेंगड़े को दिए जाने की मांग को लेकर आवाज उठानी चाहिए। इस साल, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5020.50 करोड़ करोड़ रुपए का है। जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हुआ है, तब से पिछले 17 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय को भारत सरकार के बजट से मिले है। इतनी बड़ी राशि में जैन समाज के विकास और संरक्षण के लिए 500 करोड़ भी नहीं मिला है। दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के संरक्षण और विकास के लिए सैकड़ो करोड़ रुपए मिले हैं। जैनधर्म के प्राचीन मंदिरो के संरक्षण और विकास के लिए एक रुपया भी नहीं मिला है।
कब जागेगा जैन समाज…?
जैनधर्म के कम से कम 5,000 करोड़ रुपए पिछले 17 सालों में डूब गए हैं। तमिलनाडु , कर्नाटक राज्य में तो जैन समाज की गरीबी 50 फीसद से भी ज्यादा है। पिछले 17 सालों में मुस्लिम धर्म में गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही कम हुए है, सभी धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास हुआ है, पर पिछले 17 सालों में जैन धर्म में गरीबी और बेरोजगारी दोनों बढ़ी है। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों का ना तो संरक्षण हुआ है ना विकास।
ऐसे में समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद वीरेंद्र हेगड़े जैसे व्यक्ति को ही मिले। दिगंबर जैन समाज सामाजिक सांसद युवा प्रकोष्ठ प्रवक्ता राजेश जैन दद्दू ने कहा है कि अगर इस मंत्रालय का मंत्री पद वीरेंद्र हेगड़े जी को मिलता है तो पूरा विश्वास है कि जैन धर्म के विकास और संरक्षण वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। आवाज उठाएं इस बार जैन रत्न वीरेंद्र हेगड़े जी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री पद मिले। धर्माधिकारी हेगड़े का कद इसी बात से बढ़ जाता है कि जैन समुदाय के होते हुए भी वे हिंदु धर्म के मंदिरों के भी ट्रस्टी हैं।